ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (AP ਫ਼ੋਟੋ/ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖ਼ਾਨ)

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (CPJ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸੈਸ ਨਾਓ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ.

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ.

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਪਸ ਜਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵਾ. ਅਜਿਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ-ਪੇਜ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੂਲ ਕਦਮ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਇਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ:

  • ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਜਗਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ.
  • ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਵਰਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ. ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਐਪ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਪੀਜੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇਗੀ.

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ 

  • ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ. ਲਾਗਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ.
  • ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ. ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ. ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ. ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਠੀਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ.
  • ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ.
  • ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਯੂਐੱਸਬੀ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਹਨ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ.

ਸਹੀ ਯੰਤਰ ਚੁਣੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੇਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ. ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਨਵਿਆਈ ਗਈ ਹੈ:

  • ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀਪੀਐੱਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੀਪੀਐੱਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੀਪੀਐੱਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ. ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਐੱਨ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਪੀਐੱਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ.
  • ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖੋ. ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ. ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਾਮੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਵਰਗੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ.
  • ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੂ-ਟੂਥ, ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਨੀਅਰ-ਫ਼ੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (NFC) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਰਹੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਰੱਖੋ.
  • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਬਲੂ-ਟੂਥ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਰ (Briar) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਫ਼ਾਈ (Bridgefy). ਬ੍ਰਾਇਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਬ੍ਰਿਜਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
  • ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ. ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ.

ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ

  • ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਯੰਤਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ.
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੂਐੱਸਬੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਹੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲੂ-ਟੂਥ, ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਲੂ-ਟੂਥ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੰਤਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ.
  • ਬ੍ਰਾਇਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
  • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
  • ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਐੱਫ਼-ਡ੍ਰਾਇਡ (F-Droid) ਰਾਹੀਂ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਿੱਧਾ ਐਪ ਦੀ ਮੂਲ ਏਪੀਕੇ (.apk) ਫ਼ਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਏਪੀਕੇ ਫ਼ਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਐਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਲਵੋ.      
  • ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ. ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ. 

ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

  • ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼-ਰੂਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਆਈ. ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ.
  • ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਡ੍ਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭੋ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਓ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ

  • ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਟ-ਡਾਊਨ ਟੂਲਕਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਟ-ਡਾਊਨ ਭਾਵ ਪਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ.