ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (AP ਫ਼ੋਟੋ/ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖ਼ਾਨ)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (CPJ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸੈਸ ਨਾਓ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ.

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ.

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਪਸ ਜਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵਾ. ਅਜਿਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ-ਪੇਜ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੂਲ ਕਦਮ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਇਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ:

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਪੀਜੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇਗੀ.

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ 

ਸਹੀ ਯੰਤਰ ਚੁਣੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੇਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ. ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਨਵਿਆਈ ਗਈ ਹੈ:

ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ

ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ

Exit mobile version